केंद्र सरकार ने औषधि नियम बदले, फर्जी दस्तावेज देने पर कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द

इसलिए नियमों में बदलाव जरूरी
सीडीएससीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में पाया गया कि कुछ कंपनियों ने दवा निर्माण या पंजीकरण के लिए गलत जानकारियां और फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। इससे न केवल दवा की गुणवत्ता पर असर पड़ा बल्कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को भी खतरा हुआ। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडु की श्री सन फार्मा कंपनी ने भी भ्रामक दस्तावेजों के ज़रिए राज्य सरकार से लाइसेंस का नवीनीकरण कराया था। ऐसे मामलों को देखते हुए अब नियमों को और कठोर किया गया है।

सुनवाई और अपील का अधिकार रहेगा
दोषी घोषित व्यक्ति या संस्था को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। यदि कोई आवेदन लाइसेंस प्राधिकारी के आदेश से असहमत है तो वह 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। अपील संबंधित सरकार (राज्य या केंद्र) के समक्ष दायर की जाएगी, जो जांच और सुनवाई के बाद अंतिम आदेश पारित करेगी।

फार्मा सेक्टर  पर पड़ेगा असर
सरकार का मानना है कि नए नियमों से फार्मा कंपनियों द्वारा गलत सूचना और दस्तावेज देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इस बदलाव का असर निर्माण इकाइयों, वितरकों, विक्रेताओं और अनुसंधान संस्थानों पर एक साथ पड़ेगा। अब प्रत्येक लाइसेंस आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच अनिवार्य होगी।