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आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के उपायुक्त निलंबित, विभागीय योजनाओं के पर्यवेक्षण में लापरवाही के आरोप में हुई कार्यवाही

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के उपायुक्त प्रज्ञान सेठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा प्रदेश के प्रयास आवासीय विद्यालयों के अध्यापन के लिए चयनित कोचिंग संस्थाओं की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने और विभागीय योजनाओं के पर्यवेक्षण में लापरवाही के आरोपों के चलते की गई है।

छात्रों और अभिभावकों द्वारा कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। प्राथमिक जांच में श्री सेठ को दोषी पाया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करता है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

जिला मुख्यालयों में 5 नवम्बर को विभागीय प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर से भिन्न सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिला मुख्यालयों में 5 नवम्बर को एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विकास विभागों की विभागीय प्रदर्शनी में उपलब्धियों, महत्वपूर्ण योजनाओं एवं सफल परियोजनाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा 5 नवम्बर को एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह एक नवम्बर से 6 नवम्बर तक जिला मुख्यालयों के समस्त शासकीय भवनों में रोशनी की जाएगी।

शासन की जनकल्याणकारी तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों में लोगों को लाभान्वित किया जाए। जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों, विधायकगण, जन-प्रतिनिधि को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा उक्त कार्यक्रम के आयोजन में मितव्ययिता बरतने के निर्देश दिए हैं।

नेहरू राम निषाद पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त:  राज्य शासन द्वारा नेहरू राम निषाद गृह जिला धमतरी को छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस आशय का आदेश प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से जारी कर दिया गया है।

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