रायपुर/बिलासपुर। राज्यसभा में एक प्रश्न के दौरान रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में जानकारी दी, जिसके अनुसार मॉडल स्टेशन योजना 1999 से 2008 तक प्रचलन में थी । इस योजना के तहत भारतीय रेलवे पर 594 स्टेशनों को उन्नयन के लिए चुना गया था।
हाल ही में, भारतीय रेलवे पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है । यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है । इसमें स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है । ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, भूनिर्माण आदि जैसी योजनाएं शामिल है।
इस योजना में स्टेशन/कार्यालय भवन में सुधार, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण अनुकूल संसाधन, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार ‘रूफ प्लाजा’ और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर का निर्माण।
इस योजना के तहत अब तक 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशन शामिल हैं। इसमें बिलासपुर, रायगढ़, बाराद्वार, चाम्पा, नैला, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रारोड, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बिजुरी, ब्रजराजनगर, बेलपहाड़, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, भिलाई, बालोद, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, भिलाई नगर, बिल्हा, निपानिया, भाटापारा, हथबंद, तिल्दा नेवरा, रायपुर, बालाघाट, चंडाफोर्ट, छिंदवाड़ा, गोंदिया ,राजनन्दगाँव, डोंगरगढ़, भंडारा रोड, नैनपुर, इतवारी, कामठी, मांडलाफ़ोर्ट, सिवनी, तुमसर रोड, वडसा, आमगाँव आदि स्टेशन शामिल हैं । इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के 30,मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 8 और ओड़िशा के 2 स्टेशन शामिल हैं।
देश भर में 48 गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल की कमीशनिंग की गई : राज्यसभा में एक प्रश्न के दौरान रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम गति शक्ति के संबंध में जानकारी दी, जिसके अनुसार:-
पीएम गति शक्ति ढांचे में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, “रेलवे भूमि के प्रबंधन की नीति” पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, रेलवे विशेष उपयोग आदि के लिए रेलवे भूमि को पट्टे पर देने के प्रावधान शामिल हैं। संशोधित रेलवे भूमि प्रबंधन नीतियां बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास को सक्षम बनाएंगी। गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल रेलवे के विकास से संबंधित एक मास्टर सर्कुलर 06.12.2022 को जारी किया गया है। चूंकि ऐसी वाणिज्यिक नीतियां रेलवे पर जारी रहने वाले खुले कार्यक्रम हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ-साथ कार्गो टर्मिनलों का परिणामी विकास भी भविष्य में एक सतत प्रक्रिया होने की संभावना है।
अब तक देश भर में 48 गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल की कमीशनिंग की गई है, जिनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 03 गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल, एसईसीएल छाल माइन्स, एनटीपीसी कोल साइडिंग, तलाईपल्ली एवं एसईसीएल लोड आउट सिस्टम (लक्ष्मण प्रोजेक्ट) गेवरा, कोरबा शामिल है।
