बस स्टैंड पर मंगलवार को 26 वर्षीय महिला के साथ हुई बर्बरता मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने अधिकारियों और राज्य सरकार से मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है…
पुणे (ए)। स्वर्गेट डिपो में मंगलवार की सुबह एक महिला के साथ हुई दरिंदगी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लिया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी मामले की सक्रियता के साथ जांच करने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को पुणे के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे स्वारगेट डिपो में खड़ी राज्य परिवहन बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ हुए कथित दुष्कर्म की तुरंत जांच करें और आरोपी को गिरफ्तार करें।
अजित पवार ने इस घटना को क्रोधजनक और शर्मनाक बताते हुए कहा कि आरोपी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अपराध सभ्य समाज के लिए एक शर्म की बात है और आरोपी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही पवार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अपराध को गंभीरता से लिया है और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
मामले में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे (36) एक हिस्ट्रीशीटर है और 2019 से जमानत पर बाहर था। वह अभी फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने आठ टीमें बनाई हैं। बता दें कि यह मामला मंगलवार की सुबह पुणे के स्वर्गेट डिपो की है, जहां एक 26 वर्षीय महिला के साथ खड़ी राज्य परिवहण बस के अंदर दुष्कर्म किया गया।
एनसीडब्ल्यू ने की अपराध की निंदा
एनसीडब्ल्यू ने इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की है। जारी बयान में कहा है कि यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का कारण है। आयोग ने पुलिस अधिकारियों से घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही पीड़िता को सभी आवश्यक सहायता, जैसे चिकित्सा मदद और सुरक्षा, प्रदान करने की बात कही है।
साथ ही आयोग ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाने का भी अनुरोध किया है। महिला आयोग इस मामले की प्रगति पर नजर बनाए रखेगा और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।
