दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राईट ऑफ वे) की नीति 2021 के अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि टावर व फाइबर के लिए प्राप्त आवेदनों आवेदनों का परीक्षण कर सभी नगरीय निकायों से अभिमत प्राप्त कर लिया गया है।
आचार संहिता शिथिल होने के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इस दौरान एडीएम अरविंद एक्का, एसडीएम भिलाई-3 महेश राजपूत, एसडीएम पाटन दीपक निकंुज, चिप्स अधिकारी श्रुति अग्रवाल सहित इंडस टावर्स लिमिटेड, मेसर्स टावर विजन इंडिया प्रा. लि., मेसर्स जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड कम्पनी के प्रतिनिधि शामिल थे।
चुनाव प्रक्रिया समाप्ति उपरांत राजस्व प्रकरणों के निपटारे में आई है तेजी: जिले में लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति पश्चात् राजस्व प्रकरणों के निपटारे में तेजी आई है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए है।
जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बटवारा, डायवर्सन एवं सीमांकन तथा लोक सेवा से प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार समय सीमा के भीतर निराकरण किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप समय-सीमा के बाहर के प्रकरणों की संख्या कम हुई है।
एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के संबंध में अवगत कराया गया है कि आदर्श आचरण संहिता समाप्ति की तिथि 6 जून 2024 की स्थिति में नामांतरण, बटवारा, डायवर्सन एवं सीमांकन के कुल लंबित प्रकरण 8590 थे। जिसमें से केवल 373 प्रकरण समय सीमा के बाहर थे।
वर्तमान स्थिति में कुल लंबित प्रकरण 8403 है। जिसमें से समय सीमा के बाहर केवल 134 प्रकरण है। शेष प्रकरण समय सीमा के भीतर के है। जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर क्रमशः प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इससे आवेदकों की किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।
