केंद्र सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि अब 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत बीमा कवर दिया जाएगा…
नईदिल्ली (ए)। केंद्र सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि अब 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत बीमा कवर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। जिनमें छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों नया कार्ड जारी करेगी। योजना के तहत, जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 साल या उससे अधिक है और जो पहले से ही योजना के तहत कवर किए गए परिवारों से हैं, उन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। यह अतिरिक्त बीमा कवर 70 साल से कम आयु के नागरिकों पर लागू नहीं होगा।
आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है। इसके तहत अभी सबसे गरीब 40 फीसदी लोगों को सालाना पांच लाख तक का कवर प्रदान किया जाता है। अब यह योजना न केवल 70 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को कवर करेगी। बल्कि गरीब मरीजों का कवरेज 10 लाख रुपये तक बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि पांच लाख का बीमा कवरेज एख ही परिवार में वरिष्ठ नागरिकों के बीच साझा किया जाएगा। यदि एक परिवार में दो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो पांच लाख लाख कवरेज दोनों के बीच बांटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से ही सरकारी योजनाओं जैसे सीजीएचएस, ईसीआईसी के तहत कवर किए गए हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना को जारी रखते हैं या आयुष्मान भारत योजना में स्विच कर सकते हैं। यह योजना जल्द लागू की जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों से पंजीकरण के लिए अनुरोध किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 25,000 बस्तियों को नई ‘कनेक्टिविटी’ प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नई संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण व उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिसमें केंद्र की भागीदारी 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये होगा।
इस योजना के अंतर्गत, जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं विशेष श्रेणी क्षेत्रों में 250 से अधिक तथा वाम उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली 25,000 ऐसी बस्तियों को कवर किया जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं। बयान में कहा गया है कि 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के जरिये ऐसी बस्तियों को जोड़ा जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं और ये सड़कें सभी मौसम के अनुकूल होंगी।
