दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा के साथ शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन के वित्त विभाग द्वारा इम्पैनल्ड बैंकों में ही विभाग बैंक खाते का संचालन करे। नॉन इम्पैनल्ड बैंक विशेषकर आईडीएफसी, बंधन बैंक और उत्कर्ष बैंक से विभाग अपने बैंक खाते इम्पैनल्ड बैंक में ट्रांसफर करा ले। उक्त बैंकों में खाते रहने पर शासकीय राशि लैप्स होने पर संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे।
कलेक्टर ने अवगत कराया कि विगत दिवस भी डीएलसीसी की बैठक में बैंकर्स द्वारा अवगत कराया गया है कि निष्क्रिय खातों को एक्टिव कर राशि संबंधित विभागों को लौटाई गई है। अधिकारी अपने विभागीय खाते की जांच कर इसकी पुष्टि प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेें।
कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा शासकीय सेवकों को कैसलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सीएमएचओ को कैसलेस उपचार हेतु चिकित्सालयों को ऑन बोर्डिंग कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम पंचायतों में राजस्व संबंधी अविवादित नामांतरण बटवारा पंजीयन की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी पंचायतों में फरवरी माह के अंत तक एक-एक पंजीयन के निर्देश दिए गए थे। जिन पंचायतों में अभी तक पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है, जनपद सीईओ संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस देना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से फाईल मूवमेंट और बायोमैट्रिक अटेंडेन्स पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने कहा।
कलेक्टर ने अवगत कराया कि आगामी 9 तारीख को ग्राम कोनारी में रेल्वे परियोजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित रहें। साथ ही किसी भी प्रकार की विभागीय डाउट से एसडीएम दुर्ग को बैठक के पूर्व अवगत कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में स्वामित्व योजना, गृह निर्माण मंडल को आवास निर्माण हेतु जमीन आबंटन, अनुसुचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माण कार्य, स्कूली बच्चों का आधार अपडेशन, और खादानों का सीमांकन व सूचना फलक लगाने, वयवंदन और सिकलिंग चिन्हांकन, आयुष्मान योजना आदि की भी समीक्षा की गई।
