रायपुर। केंद्रीय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान के तहत राजधानी रायपुर स्थित राज्य सरकार के भवनों में दिव्यांगजन के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने 26 करोड़ 50 लाख 96 हजार रुपए की मंजूरी दी है। इसकी पहली किश्त 19 करोड़ 88 लाख 22 हजार रुपए जारी कर दी गई है । इससे राजधानी के 24 सरकारी इमारतों को दिव्यांगजन के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वन के लिए योजना (SIPDA) के तहत वर्ष 2019-20 के लिए यह मंजूरी प्रदान की गई है।
समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा है कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी सेवा में अब दिव्यांगजन की भागीदारी बढ़ने लगी है। इसके साथ ही काम से सरकारी कार्यालयों में आने वाले दिव्यांगजन को किसी तरह की बाधा या परेशानी न हो इसके लिए इमारतों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है।
