मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में बृहस्पतिवार को सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के जरिये सरकार की मंशा फिल्म उद्योग में पायरेसी पर लगाम लगाने की है…
नईदिल्ली (ए)। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में बृहस्पतिवार को सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के जरिये सरकार की मंशा फिल्म उद्योग में पायरेसी पर लगाम लगाने की है। विधेयक में पायरेसी से जुड़े अपराध मामले में तीन साल की सजा और दस लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करने के साथ ही फिल्मों को वर्गीकृत करने के लिए नई आयु श्रेणियां बनाने का भी प्रावधान है। उच्च सदन में सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे ही विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने तीखा विरोध करना शुरू कर दिया।
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश करने से पहले मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री के बयान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि, हंगामे के बीच ही अनुराग ने इससे संबंधित पुराना विधेयक वापस लेने के बाद नया संशोधन विधेयक पेश किया। हंगामे के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई। इस विधेयक में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रावधान है। इसे कई मंत्रालयों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसके अलावा विधेयक में यू/ए 7+, यू/ए 13+ और यू/ए 16+ के रूप में तीन नई श्रेणियां बनाए जाने का प्रावधान है।
महंगे ईंधन की वजह से हवाई किराये में वृद्धि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि हाल कि दिनों में हवाई किराये में वृद्धि की वजह मौसमी मांग और ईंधन की कीमत में वृद्धि है। लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने हवाई सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को इस मसले पर संवेदनशील कदम उठाने को कहा है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया रोजना घटता बढ़ता है।
बीते 10 वर्ष में देशभर में 14 नए डिस्कॉम बनाए
केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने सदन में बताया कि पिछले 10 वर्ष में देश में 14 नई बिजली वितरण कंपनियां (डिक्सॉम) बनाई गई हैं। इन्हें मिलाकर देश में 109 डिस्कॉम हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में कुल 180 कंपनियां बिजली उत्पादन कर रही हैं। लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि देश में विद्युत वितरण कंपनियों की छीजत में करीब 6 फीसदी की कमी आई है।
जैव और पारंपरिक विमान ईंधन के मिश्रण का लक्ष्य फिलहाल तय नही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार ने पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले विमानन ईंधन में टिकाऊ ईंधन यानी जैव ईंधन के मिश्रण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। सरकार ने जैव सीएनजी, जैव मेथनॉल, डीएमई, जैव-हाइड्रोजन और जैव-जेट ईंधन सहित टिकाऊ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को अधिसूचित किया था। भारत ने अप्रैल, 2023 में चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर दिया है।
संसद की एक समिति ने देश में साइबर अपराध पर रोक लगाने और डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए रचनात्मक और भविष्योन्मुखी सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र में पेश की जा सकती है। संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा, ये सिफारिशें देश के विश्वस्तरीय डिजिटल-वित्तीय तंत्र को और मजबूत करेंगी। समिति ने बृहस्पतिवार को हुई अपनी बैठक में साइबर सुरक्षा और देश में बढ़ते साइबर अपराधों के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी।
