नई औद्योगिक नीति को लेकर बीएसपी एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उद्योग विभाग को दिए अपने सुझाव

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में बुधवार 29 मई को रायपुर उद्योग भवन में राज्य के उद्योग सचिव अंकित आनंद ने बीएसपी एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को आमंत्रित कर उनसे विस्तृत चर्चा की। एसोसिएशन ने उन्हें छह बिंदुओं पर अपना सुझाव दिया। एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों की उन्होंने सराहना करते हुए इसे प्रदेश के उद्योगों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने इसे नई औद्योगिक नीति में विशेष रूप से शामिल करने की बात कही।

एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दासगुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में महासचिव श्याम अग्रवाल, उपाध्यक्ष शशि नागभूषण, अवि सहगल, रितेश रायका एवं योगेश गुप्ता शामिल थे। एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों में कहा गया कि नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को नए निवेश में कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाए, एक राज्य में एक टैक्स व एक लाइसेंस की नीति लागू की जाए ताकि उद्योगपतियों को तमाम विभागों के चक्कर न लगाना पड़े।

एसोसिएशन द्वारा कहा गया कि ऐसे उद्योगों को जो श्रमिकों के लिए ईएसआईसी लागू किए हैं उनके यहां यदि निर्धारित संख्या से श्रमिक कम होते हैं तो ईएसआईसी व्यवस्था से छुटकारा दिलाने की व्यवस्था की जाए। यह भी कहा गया कि उद्योगों की जमीन जो 99 वर्ष की लीज पर है उसे परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर करने पर पुनः रजिस्ट्री व शुल्क की व्यवस्था से निजात दिलाई जाए ताकि परिवार के सदस्य उस उद्योग को निरंतर चला सके और ब्लड रिलेशन में यह व्यवस्था निरंतर रूप से चलती रहे।

अध्यक्ष रतन दासगुप्ता ने भिलाई के उद्योगों की क्षमता एवं अनुभव का पूर्ण दोहन करने के लिए रक्षा, एन एम डीसी एवं रेलवे में भी रजिस्टर्ड करने की मांग की। जिसे उद्योग सचिव श्री आनंद ने उचित बताते हुए कहा कि शीघ्र ही भिलाई या रायपुर में वर्कशॉप व प्रदर्शनी इन विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। एसोसिएशन द्वारा भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग से जुड़ी समस्याओं जैसे नाली, सड़क, बिजली, पानी, अवैध कब्जे आदि पर भी उद्योग सचिव का ध्यान आकर्षित किया गया।

बैठक में उद्योग विभाग की ओर से एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिवेदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल श्रीवास्तव, जॉइंट डायरेक्टर हरीश सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।