मोदी सरकार ने 12 नए बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें अनुमानित निवेश 28,602 रुपये करोड़ का है। इस पहल से देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने और आर्थिक प्रगति को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है…
नईदिल्ली (ए)। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक बुधवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक करीब पांच घंटे पचास मिनट चली। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है।
10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, भारत में जल्द स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का एक भव्य हार होगा। इनसे 10 लाख प्रत्यक्ष, 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता पैदा होगी।
इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 2030 तक 2 लाख करोड़ का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इनमें 5 प्रोजेक्ट अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं।
एक-एक प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-नागपुर और चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं। 12वीं स्मार्ट सिटी हरियाणा में होगी। यह कहां होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले 3 महीनों में 2 लाख करोड़ के आठ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
वो सब कुछ, जो आपके लिए जानना जरूरी है
- इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में ही कर्मचारी परिवार सहित रहेंगे। फैक्ट्री तक पैदल जा सकेंगे।
- ये सिटी स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर के नजदीक हैं। ट्रेन-बस-एयर कनेक्टिविटी मिलेगी।
- बिजली 24 घंटे रहेगी।
- आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा।
- कंपनियों को एंसिलरी कंपोनेंट वहीं मिलेंगे।
- ई-लैंड मैनेजमेंट सिस्ट होगा।
- गैस पाइपलाइन बिछी होंगी।
- पानी की रिसाइकलिंग होगी। टेलीकॉम/ओएफसी नेटवर्क मिलेगा।
- केंद्र-राज्य सरकारें अतिरिक्त इन्सेंटिव देंगी।
- बड़ी और एमएसएमई इंडस्ट्री को निवेश की सुविधा देकर इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनाया जाएगा।
ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले 3 इंफ्रा रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर
1. जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल (तीसरी लाइन : 121 किमी)
2. सुंदरगढ़ के सरडेगा से रायगढ़ जिले के भालूमुड़ा (नई डबल लाइन: 37 किमी)
3 बरगढ़ रोड से नवापारा (ओडिशा) (नई लाइन : 138 किमी)
पीएम का नारा- परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म
PM मोदी ने मंत्रिपरिषद बैठक में सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर हुई प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने 100 दिन के काम की रिपोर्ट दी। बैठक के दौरान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया गया।
PM मोदी ने बैठक के दौरान मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स को महिलाओं और गरीबों के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस रखने को कहा। विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव बैठक में शामिल हुए थे।
पीएम ने कहा- सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रियाएं करें। पिछले 10 साल में जिस रफ्तार से काम किया, वही रफ्तार अगले पांच साल भी बनी रहे। मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नारा दिया। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है।
