दुर्ग। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बैंकवार सीडी रेसियों, प्राथमिकता क्षेत्र के वार्षिक साख योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण, मुद्रा, आधार सीडिंग, रू-पे कार्ड, जन सुरक्षा योजनाओं की प्रगति एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अद्यतन स्थिति, बीमा क्लेम तथा बचत एवं चालू खाते में डिजीटलीकरण सहित विभागीय शासकीय योजनाओं के प्रकरणों की बैंकों द्वारा स्वीकृति की बैंकवार समीक्षा की गई।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि प्राथमिकता सेक्टर के प्रकरणों पर बैंकर्स विशेष ध्यान देवें। उन्हांेने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, हाऊसिंग एवं सर्विस सेक्टर ऋण के साथ ही उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन के प्रकरणों पर भी विशेष फोकस करें बैंकर्स।
उन्होंने कहा कि शहरी आवास मेला में सभी बैंकर्स अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करें। विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित प्रकरण लंबित न रखे, प्रकरण रिजेक्ट होने पर बैंक को कारण बताना होगा।
पीएम स्व निधि के सभी प्रकरण बैकों द्वारा स्वीकृत किया जाए। कलेक्टर ने एलडीएम को बैंकों के सीडी रेसियों बढ़ाने आवश्यक पहले करने के निर्देश दिये।
बैठक में सहायक कलेक्टर एम.भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन, एलडीएम पी.वी.आर.एस. प्रकाश राव, विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
