दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के रिकॉर्ड के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाना है। सभी कार्यालय प्रमुख अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी शीघ्र एनआईसी को उपलब्ध कराएं। साथ ही सिस्टम की जानकारी के लिए विभागीय कम्प्यूटर ऑपरेटर भी प्रशिक्षण हेतु एनआईसी भेजना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न कार्यालयों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत् निष्क्रिय बैंक खातें जिसमें लंबी अवधि से लेन-देन नहीं किया जा रहा है, ऐसे खातों को सक्रिय खातों में परिवर्तित कर जानकारी जिला कोषालय को उपलब्ध कराएं, ताकि राशि का उपयोग अन्य मदों पर किया जा सके। कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने विभाग-वार लंबित समय-सीमा प्रकरणों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रखें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर कार्य समय से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बीएलओ द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण का संबंधित एईआरओ भली-भांति जांच करें। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान सीएमएचओ को सिकल सेल जांच का दायरा बढ़ाने और वय वंदन एवं आयुष्मान कार्ड पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय सहित समस्त शासकीय चिकित्सालयों में एंटी रेबीज वैक्सिन की उपलब्धता पर्याप्त होना सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने सभी तहसीलदार और एसडीएम को संबंधित क्षेत्र के कोटवारों को शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जमीन का सत्यापन कराने और वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी 07 नवंबर को जल संसाधन विभाग में भर्ती हेतु अमीन पटवारी परीक्षा की जिले में व्यवस्था के संबंध में नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट, आपार आईडी एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।
उन्होंने जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश किए। समीक्षा के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में 24 माइनिंग लीज में से 22 का अपडेशन किया जा चुका है। इसी प्रकार खाद्य विभाग अंतर्गत 2 लाख 26 हजार राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना शेष है।
बैठक में एडीएम अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त डीएस राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी एवं सिल्ली थॉमस, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
