दुर्ग। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर एवं कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में लंबित किस्त की राशि जारी कर दी गई है।
जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में वित्तीय वर्ष 2026-27 में माह जून से अब तक 9 करोड से अधिक किस्त की राशि के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। जिसमें 66 हितग्राहियों को प्रथम किस्त राशि 26.4 लाख रू, 500 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त राशि 275 लाख रू, 2506 हितग्राहियों को तृतीय किस्त राशि 626.5 लाख रू, जारी की गई है। इस प्रकार कुल 3072 हितग्राहियों को राशि 927.9 लाख रू, ( 9 करोड 27 लाख रू) जारी की गई है।
निर्माण चरण के आधार पर जारी हुई राशि
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास निर्माण की प्रगति का पारदर्शी तरीके से भौतिक सत्यापन (Geo-tagging) करने के उपरांत यह राशि जारी की गई है:
• प्रथम किस्त: योजना स्वीकृति के पश्चात नींव (Plinth Level) का कार्य प्रारंभ करने हेतु।
• द्वितीय किस्त: दीवार एवं छत (Lintel/Roof Level) के निर्माण कार्य हेतु।
• तृतीय एवं अंतिम किस्त: पूर्ण निर्मित आवास में फिनिशिंग, शौचालय निर्माण और जीओ-टैगिंग सत्यापन के उपरांत।
पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी
आवास निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ‘आवाससॉफ्ट’ (AwaasSoft) तथा ‘आवास ऐप’ (Awaas App) के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा रहा है। प्रत्येक चरण पर किए गए कार्य Geo-tagged photos अपलोड करने के तुरंत बाद किस्त की राशि स्वीकृत की जाती है, जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहती है।
उपलब्धि
दुर्ग जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक कुल 38864 स्वीकृत आवासों में से आवासों में से 36422आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । पूर्णता प्रतिशत 94% है, जो राज्य में सर्वाधिक है। इससे पूर्व भी जिला राज्य में उत्कृष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है।
प्रशासन की अपील
कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे प्राप्त किस्त की राशि का उपयोग समयबद्ध तरीके से केवल आवास निर्माण कार्य में ही करें, ताकि अगली किस्त समय पर जारी की जा सके और जल्द से जल्द अपने सपनों के पक्के मकान में गृह प्रवेश कर सकें।
