भिलाई। छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के महासचिव के.के. झा को प्रदेश की भूपेश सरकार ने एक बार फिर महती जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकार द्वारा गठित छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग फेसिलिटेशन काउंसिल का उन्हें सदस्य बनाया गया है। पूर्ण रूप से संवैधानिक इस संस्था में उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। उनकी इस नियुक्ति से औद्योगिक संगठनों में हर्ष की लहर है।
अपनी नियुक्ति के लिए श्री झा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर जो विश्वास व्यक्त किया गया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने फेसिलिटेशन काउंसिल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा एक एक्ट के तहत हर राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह एमएसएमई फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन करें तथा इसके माध्यम से छत्तीसगढ के एमएसएमई उद्योगों के रुके हुए भुगतान का त्वरित गति से निबटान करें।
श्री झा ने बताया कि इस काउंसिल में शासकीय विभागों एवं औद्योगिक संगठनों व व्यवसायिक संगठनों से सदस्य बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के एमएसएमई उद्योगों का पेमेंट यदि लंबित है और बड़े उद्योग पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो दोनों पक्ष इस संवैधानिक संस्था के पास आएंगे। पूरे मामले की न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोशिश रहेगी कि आपसी बैठक में समझौता होकर पेमेंट हो जाए अन्यथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है इस काउंसिल का जो निर्णय होता है इसके खिलाफ संबंधित पक्ष केवल हाईकोर्ट ही जा सकता है। श्री झा ने कहा कि इस नियुक्ति के बाद वे एमएसएमई उद्योगों का जहां भी पेमेंट रुका हुआ है, जो केस पेंडिंग चल रहे हैं उनका त्वरित गति से निबटान करेंगे।
श्री झा ने कहा कि पिछले चार दशक से वे विभिन्न औद्योगिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने कार्यकाल में उन्हें कई जिम्मेदारियां दीं। उन्हें जो भी जिम्मेदारियां मिली उसे पूरी जवाबदारी से निभाने का प्रयास किया। एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के वे अध्यक्ष हैं तथा छत्तीसगढ़ लघु सहायक उद्योग संघ के महासचिव हैं। प्रदेश शासन ने अब उन्हें जो पद दिया है यह छत्तीसगढ़ के उद्योगों के लिए गर्व की बात है। विभिन्न औद्योगिक संगठनों की ओर से उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है
