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हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत‘ की संकल्पना को पूरा करना है- मुख्यमंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी व कार्यकर्ता शासन की योजनाओं और ‘मोदी की गारंटी‘ की सफलताओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सक्रिय हों। हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत‘ की संकल्पना को पूरा करना है। सच्ची सेवा भावना के साथ हमें एक शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने सोमवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त बैठक की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को सम्बोधित करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके देशभर में 14 करोड़ कार्यकर्ता और प्रदेश में 60 लाख सदस्य व 80 हजार सक्रिय कार्यकर्ता हैं। युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने मात्र दो वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी। आज हर पंचायत में औसतन 300 मकान बन रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। होली के पहले 25.24 लाख किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि जमा की जाएगी।

इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक माताओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए पारिश्रमिक, भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन की शुरुआत की गई है।

उन्होंने कहा कि हमें जनता को इन योजनाओं के बारे में बताना है और इससे लोगों का जुड़ाव सीधे हम तक होगा। पीएम जन-मन योजना के माध्यम से 24 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान से जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। राज्य की नई उद्योग नीति की देश-विदेश में सराहना हो रही है। खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों को महत्व दिया जा रहा है और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है।

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