पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों, लद्दाख रीजन और किसानों से जुड़े फैसले लिए गए हैं…
नईदिल्ली (ए)। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को बुधवार 18 अक्टूबर को बड़ी राहत दी. सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत(DR) में 1 जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है. ये 42 फीसदी से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया. साथ ही रेलवे कर्मेचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लगी है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद आगे बताया कि रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा।
रबी फसलों पर बढ़ी एमएसपी
कैबिनेट ने छह रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है. तिलहन और सरसों में 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है. मोटा अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि मसूर पर 425 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 प्रति क्विंटल और बार्ले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल, चना के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है. ऐसे में गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने से ये 2,275 रुपये पहुंच गया।
क्या फैसले लिए? अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैठक में चौथा फैसला लद्दाख रीजन को लेकर लिया गया. उन्होंने कहा, ”पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से लद्दाख के लिए 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया. जब सोलर पावर प्लांट बनेंगे तो ऐसे में इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बहुत जरूरी है. लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई।”
उन्होंने कहा कि 5 गीगावाट की क्षमता की लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी. ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य़ से होकर गुजरेगी. इसे राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ जाएगा. इस पूरे प्रोजक्ट को सात साल में पूरा कर लिया जाएगा।
