रायपुर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य की सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित समिति की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई।
मुख्य सचिव ने सड़कों पर पशुओं के आने से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों तथा एजेंडा बिंदुओं पर पशुपालन विभाग ,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की। राज्य की ऐसी चिन्हांकित सड़कें जहां प्रायः पशुओं का सड़क पर विचरण होता है।
इन कैचमेंट एरिया में आने वाली ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों की सूची के मैपिंग कार्य को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जहां पर पशुओं को रखा जाना है, वह स्थान तथा पहुंच मार्ग सूखा होना चाहिए यह सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। विभागो द्वारा अवगत कराया गया कि पशुपालकों एवं जन सामान्य को पशुओं के सड़कों पर आने से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिन्हांकित स्थानों पर स्टॉफ लगाने के कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। बैठक में अन्य राज्यों में पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के बेस्ट प्रैक्ट्सि का अध्ययन करने के पश्चात मुख्य बिदुओ से अवगत कराया गया। बैठक में पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, परिवहन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण, विधि एवं विधायी कार्य विभाग सहित अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड ऐजेंसी सड़क सुरक्षा भी शामिल हुए।
