दुर्ग। जिले के ग्राम भरर (जामगांव-आर) में आयोजित तहसील स्तरीय विशाल कर्मा महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साहू समाज भवन पाटन में शेड एवं अन्य कार्य के लिए 50 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही ग्राम पंचायत भरर में शौचालय व शेड निर्माण की घोषणा तथा ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रूपए की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने साहू समाज को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और गौरवशाली समाज बताते हुए माता कर्मा के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि माता कर्मा की भक्ति और सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ और माता कर्मा की कथा का उल्लेख करते हुए इसे आस्था और विश्वास की पराकाष्ठा बताया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय ताराचंद साहू को भी नमन किया और उनके साथ काम किए गए काम के अनुभव साझा किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 महीनों के कार्यकाल में राज्य में सुशासन स्थापित करने के साथ-साथ “मोदी की गारंटी” को पूरा किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना की। राज्य सरकार द्वारा 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है।
किसानों को बकाया बोनस राशि का भुगतान, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और “महतारी वंदन योजना” के तहत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, किराना दुकान और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इसके अलावा “रामलला दर्शन योजना” के तहत दो वर्षों में 42 हजार लोगों को लाभ मिला है, और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या में आई कमी और विकास कार्यों में तेजी को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना – 2026 की शुरुआत मार्च 2026 में की गई है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। मोर बिजली ऐप में मोबाइल पर इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। इस योजना के तहत बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज या सरचार्ज में 100 प्रतिशत की पूरी छूट दी जा रही है। उपभोक्ताओं को पूरी राशि एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। पंजीकरण के समय कुल बकाया का केवल 10 प्रतिशत जमा करना होगा, शेष राशि को आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि गांव-गांव में अटल डिजिटल केंद्र खोलकर डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समिति में किसानों को आसानी से खाद और बीज उपलब्ध हो सकेगा। जिन्हें नजदीकी सोसायटियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य में सुशासन स्थापित करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है।
