रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया है। जनगणना के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना के कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण अगले छह महीने तक या जनगणना का काम पूरा होने तक नहीं किया जाएगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के अनुसार प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
सरकार के इस फैसले का असर जिला जनगणना अधिकारियों से लेकर चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षकों तक पड़ेगा। आदेश का उद्देश्य जनगणना की तैयारियों और मैदानी काम के दौरान कर्मचारियों की तैनाती में निरंतरता बनाए रखना है।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार, जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के काम में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों का निर्धारित अवधि में तबादला नहीं किया जाएगा। इसमें जिला जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक सहित जनगणना कार्य से जुड़े अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
यह निर्देश राज्य के सभी जिलों और जनगणना चार्ज में तैनात संबंधित अमले पर लागू होगा। यानी जनगणना की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों की तैनाती में बीच प्रक्रिया बदलाव नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में जनसंख्या गणना का मैदानी कार्य जनवरी और फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला, अनुविभाग और तहसील स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण 12 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हुआ है। नवंबर में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 1 दिसंबर से फील्ड ट्रेनर्स और 16 दिसंबर से प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।
प्रशिक्षण से लेकर घर-घर जनसंख्या गणना तक अलग-अलग स्तरों पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे में सरकार का यह आदेश पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित अमले की तैनाती स्थिर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से 2 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर राज्य के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के इस महत्वपूर्ण चरण में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर तय अवधि तक रोक रहेगी। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, तैयारियों और वास्तविक जनगणना कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना है।
