रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए आधार का होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की आयु के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नए आधार नामांकन, 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाए।
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।
राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक शासकीय सहायता का त्वरित लाभ पहुँचेगा।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
