दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में विभागवार समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने प्रकरण निराकरण पश्चात् सूची से विलोपित कराने फाईल कलेक्टर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार माननीय उच्चन्यायालय बिलासपुर में लंबित प्रकरणों हेतु विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी समय-सीमा में जवाब दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के अभ्यावेदन कलेक्टोरेट स्थित सांख्यिकीय ज्यूडिशियल शाखा में दर्ज है। विभाग जिनका प्रकरण निराकरण हो गया है अधिकारी ज्यूडिशियल शाखा से जानकारी प्राप्त कर कलेक्टोरेट कार्यालय में प्रकरण विलोपित कराने फाइल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान जनशिकायत से संबंधित पोर्टलों में 90 दिवस एवं एक साल से प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, पीजी, ई-समाधान पोर्टलों में लंबित प्रकरणों का संबंधित विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ परीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर निराकृत करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि ई-ऑफिस अंतर्गत निराकृत फाईल पार्क करना सुनिश्चित करें। ईएचआरएमएस अंतर्गत समस्त विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अनबोर्ड होने के साथ ही विभागों में अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाईन हो।
कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम संबंधित क्षेत्र में पावर ग्रिड प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा राशि वितरण करायें। स्वीकृत मुआवजा राशि लंबित न रखे। बैठक में वय वंदन योजना, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन और धान खरीदी हेतु उपलब्ध बारदाने की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा स्थानीय/नगरीय निकाय चुनाव हेतु विभागों से निर्धारित गुगलशीट में कर्मचारी डाटा एन्ट्री कराने कहा गया।
बैठक में एडीएम विरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, नगर निगम दुर्ग की आयुक्त लीना कोसम, नगर निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह, नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त डी. राजपूत सहित सभी एसडीएम व जनपद सीईओ, सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
