दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने सुशासन तिहार-2026 अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विभागों को प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। शिकायत संबंधी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए। आवेदन निराकरण पश्चात् आवेदक को अवगत करायी जाए साथ ही गुगलशीट में भी अपडेट किया जाए।
कलेक्टर ने जिले में संचालित जनगणना संबंधी कार्य की जानकारी ली और निर्धारित अवधि तक प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करा लेने की निर्देश दिये। कलेक्टर ने पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अंतर्गत अलग-अलग हितग्राहियों के एक ही बैंक खाते में राशि अंतरित होने को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत अंतर्गत संबंधित बैंकों के खाते फ्रीज कराकर जांच कराने के कड़े निर्देश दिये है।
कलेक्टर श्री सिंह ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत चयनित ग्रामों क्रमशः नवागांव(स), डगनियां, सेमरिया (बागडुमर) विकासखण्ड धमधा एवं ग्राम अकतई विकासखण्ड पाटन में आईईसी कैम्पेन के अंतर्गत विभागीय गतिविधियों के तहत हितग्राहियों को संतृप्त कर 18 से 25 मई 2026 तक प्रत्येक ग्राम के प्रति दिन के क्रियाकलाप फोटो-विडियों हितग्राहियों के कथन/बयान आदि का मीडिया में प्रसार-प्रचार व पोर्टल अपलोड कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने संबंधित जनपद सीईओ को निर्देशित किया।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से सहकारी समितियों के लेखा मिलान की जानकारी ली। संतोषप्रद जवाब नही मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगायी और एक सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम पंचायतों के माध्यम से राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की और अविवादित, नामांतरण, बंटवारा, पंजीयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये। संबंधित एसडीएम और जनपद सीईओ को नियमित समीक्षा कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने रेलवे लाईन मुआवजा राशि वितरण के संबंध में कहा कि जिन गांवों का प्रकरण तैयार है संबंधित एसडीएम प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि वितरण कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्य एजेंसी विभाग अप्रारंभ कार्य शीघ्र प्रारंभ करायें तथा पूर्ण कार्यों का यु.सी./सी.सी. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला खनिज अधिकारी को बिना अनुमति अवैध उत्खनन और ईंट भट्ठों पर कड़ी कार्यवाही के साथ पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को ग्रामीणों की मंशानुसार खेल मैदान मर्रा को ग्राम पंचायत को हैण्डओवर करने के निर्देश दिये।
