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भिलाई चरोदा निगम के सामान्य सभा में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा गरमाया, 10 एजेंडा पर हुई चर्चा

भिलाई 03। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा में बुधवार को सामान्य सभा का आयोजन किया गया। जिसमें जनहित से जुड़े दस मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति बनी। पार्षद संजय यादव ने अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया। पार्षद ने सदन को बताया कि नूतन चौक, चरोदा बस्ती, आनंद नगर, उमदा सहित निगम क्षेत्र के जगहों पर अवैध प्लाटिंग हो रही है, निगम द्वारा कार्यवाही करने के बाद भी अवैध प्लाटिंग रुक नहीं रही है, जिसका खामियाजा उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि पर साठगांठ का आरोप लग रहा है और बहसबाजी तक की नौबत आ जा रही है। पार्षद ने कहा कि अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ जेसीबी जाता है और आपस आ जाता है। अवैध प्लाटिंग कर टुकड़े टुकड़े में बेच दिया जा रहा है और वहां के रहवाही निगम में सड़क, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं के दौड़ते है। इस पर निगम महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि अवैध प्लाटिंग की लिखित शिकायत करें ताकि एसडीएम को प्रस्ताव बनाकर उस खसरा को ब्लॉक कराया जा सके साथ ही शासकीय जमीन पर तीन तीन जनप्रतिनिधियों ने भी कब्जा और उसकी रजिस्ट्री कर ली है उसकी भी जानकारी है। एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध प्लाटिंग को हटाया जायेगा।

सिरसा गेट सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार से 3 करोड़ 6 लाख 14 हजार रुपए आया है। जिसका टेंडर हो चुका है।

निगम क्षेत्र के सभी मांगलिक/मंगल भवन या सामुदायिक भवन को (सोमनी को छोड़ कर) निगम द्वारा लीज पर देने की अनुशंसा की गई है क्योंकि इन भवनों का निगम रख रखाव नहीं कर पा रहा है जिसके कारण उनकी स्थिति जर्जर होते जा रही है कई भवनों के दरवाजे खिड़की चोरी हो जा रही है।

भूखण्ड नीलामी, भूखण्ड पर कब्जा, पीएम आवास और बांबे आवास में अवैध कब्जा के मुद्दे पर सदन गर्मा गया।

पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा ने जल आवर्धन के मुद्दा को को उठाते हुए कहा कि पिछले सामान्य सभा में मिनिमम यूजर्स चार्ज लेने की बात पर सहमति बनी थी जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण पानी की गुणवत्ता में कई सुधार नहीं हुआ है, पेयजल विभाग में सुविधाओं के लिए पैसा नहीं है। पार्षद ने जल प्रभारी के इस्तीफे की मांग की है।

राज्य शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक खुले मैदानों पर अस्थाई संरचना होता है तो उनका चार्ज निगम द्वारा निर्धारित कर लिए जाने का आदेश दिया गया है जिसपर महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक धार्मिक आयोजन के लिए निगम परमिशन देगा लेकिन कोई शुल्क नहीं वसूल करेगा।

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