दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान वीबी-जी राम जी योजना को ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में क्रांतिकारी योजना बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना है। यह योजना मनरेगा की जगह पर शुरू की गई है और इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं।
रोजगार की गारंटी- इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। जो पूर्व में केवल 100 दिवस रोजगार प्रदाय करता था। इसके साथ ही अगर काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। अगर मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो 0.05 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। योजनांतर्गत ग्राम पंचायत को योजना बनाने और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
वीबी-जी राम जी योजना का बजट प्रावधान- 2026-27 के लिए बजट 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती बजट 88,000 करोड़ रुपये (मनरेगा के लिए) निर्धारित था। मुख्यमंत्री ने योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में अब दुर्ग भिलाई आईटी के क्षेत्र में नए क्रांतिकारक ऐतिहासिक कदम में दस्तक देने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में 40 आईटी कंपनियों और आईटी के निदेशकों के बीच एमओयू पर अनुबंध हुआ। इससे आईटी शिक्षा के क्षेत्र ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
छत्तीसगढ़ शासन सुशासन के साथ ही सुचिता के साथ प्रदेश के नागरिकों का भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ करने की दिशा में सार्थकता, संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में आज दुर्ग में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में यस चिट फंड कंपनी के निवेशकों को उनके द्वारा निवेश किए गए राशि का चेक भेट किया गया।
इसके अंतर्गत 4601 हितग्राहियों को 7 करोड़ 38 लाख 24100 की राशि का चेक प्रदाय किया गया। प्रतीक स्वरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को लाभांवित किया। यह दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन आमजनों के हित के साथ कदम मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि आमजनों के साथ धोखाधड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बक्सा नहीं जाएगा। भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया जाएगा।
