रायपुर। जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने जो ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था, उसने देशभर के आदिवासियों को शोषण के खिलाफ संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अदम्य प्रेरणा दी थी। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था, जहाँ आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण अधिकार के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी सके और अपनी विशिष्ट संस्कृति व पहचान को बचाए रखते हुए निरंतर आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार भगवान बिरसा मुंडा की इसी व्यापक सोच को धरातल पर उतारते हुए जनजातीय विकास को एक नई गति दे रही है। राज्य सरकार का मुख्य फोकस जनजातीय समाज के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं, आजीविका के नए साधन और दूरदराज के अंचलों तक बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने पर है।
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान बिरसा मुंडा के सपनों के समाज में अधिकार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता एक-दूसरे के पर्याय थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पट्टों का बड़े पैमाने पर वितरण किया है। राज्य में अब तक कुल 4 लाख 88 हजार 079 व्यक्तिगत पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें अकेले पिछले तीन वर्षों में 12,531 व्यक्तिगत व अन्य पट्टे जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही, वर्ष 2022 में लागू पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जनजातीय स्वशासन को ग्रासरूट स्तर पर मजबूत कर रहा है। इसके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय बाजारों के प्रबंधन व विकास में निर्णायक अधिकार मिले हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में सीधे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
जनजातीय बच्चों और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में छात्रावासों और आश्रमों की संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान 1,91,412 जनजातीय विद्यार्थी रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य विद्यालयों के बच्चों ने खेलकूद के क्षेत्र में भी परचम लहराया है। वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में इन विद्यार्थियों ने 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित 18 प्रयास विद्यालयों के 7,267 विद्यार्थियों में से वर्ष 2025-26 में शानदार सफलता मिली है, जिनमें 3 का आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 का एमबीबीएस में चयन हुआ है। इसके अलावा दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास से भी पिछले तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ है।
दुर्गम वनांचलों में स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है। पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं, जो घर-द्वार पर प्राथमिक जांच, दवाइयां और गंभीर मामलों में उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक रेफर करने की सुविधा दे रही हैं।
छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बस्तर संभाग में रही है। लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के दूरदराज के गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से पहुँच रही हैं। नियद नेल्ला नार योजना इस परिवर्तन में सबसे बड़ा मददगार साबित हुई है। इस योजना के तहत दर्जनों गांवों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इन क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण, 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से बस्तर का यह अंचल अब मुख्यधारा की प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गया है।
बस्तर में विकास का तात्पर्य केवल कंक्रीट की संरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन, हस्तशिल्प, लोक परंपराओं, खाद्य प्रसंस्करण और वन-आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ में दिख रहा यह बहुआयामी विकास इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलते हुए जनजातीय समाज को सिर्फ उनका हक ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें सशक्त, स्वावलंबी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बराबर का भागीदार बना रही है।
