


पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर मामलों को एक साथ मिलाने से जुड़ी राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट में जा सकता है। पीठ ने कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के मामले में कानून को सबसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए…

नईदिल्ली (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आरोपित यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायत कहां दर्ज कराए। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को साथ मिलाने से इन्कार कर दिया। यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी का है।



मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ, भूमि उत्पलभाई पटेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों में राहत की मांग की थी।
दो राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने का निर्देश देने से इन्कार करते हुए, पीठ ने कहा कि एक जैसी जांच होने का फायदा आरोपित को नहीं दिया जा सकता।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर मामलों को एक साथ मिलाने से जुड़ी राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट में जा सकता है। पीठ ने कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के मामले में कानून को सबसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए।


सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कोई आरोपी यह नहीं चुन सकता कि पीड़ित अपनी शिकायतें कहां दर्ज कराएं, और न ही वह अलग-अलग राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से रोक सकता है। उन्होंने कहा, ‘हम एक जैसी जांच के मामले में आरोपी को कोई फायदा नहीं देने जा रहे हैं। इस पर एजेंसियों को ही विचार करना है।’



