भिलाई 03। नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 27 इंदिरा पारा जोन 1, रेल्वे क्षेत्र में निवासरत 50 परिवारों को रेलवे ने नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर अपना अवैध कब्जा एवं निर्माण हटाकर भूमि को पूर्णतः खाली करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद उक्त परिवारों पर रहने के लिए घर का संकट आ गया है।
रेल्वे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/ कार्य, बीएमवाय, चरोदा के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा रेलवे की भूमि पर बिना अनुमति अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया है। उक्त अवैध कब्जा हटाने हेतु पूर्व में भी आपको नोटिस जारी किया जा चुका है, किन्तु अब तक आपके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया है। इसलिये आपको अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर अपना अवैध कब्जा एवं निर्माण हटाकर भूमि को पूर्णतः खाली कर दें।
उक्त भूमि पर रेलवे द्वारा जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो रेलवे प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। इस कार्यवाही के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
नोटिस मिलने से उक्त भूमि पर निवासरत 50 परिवारो ने भाजपा चरोदा मंडल के अध्यक्ष गौरी शंकर, मंडल महामंत्री व छाया पार्षद वेद प्रकाश पाण्डेय से संपर्क किए और नोटिस पर उच्च अधिकारियों से अनुरोध करने की बात कही। जिस पर रविवार को मंडल अध्यक्ष और छाया पार्षद के नेतृत्व में नोटिस प्राप्त परिवारों ने अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाडा के भिलाई 3 स्थित निवास पहुंचकर उनको अपनी समस्या बताई। जिस पर विधायक ने तुरंत दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह से फोन पर नोटिस पर चर्चा की ओर कहा कि नोटिस को रद्द कराया जाए या उसकी 15 दिवस की तिथि को आगे बढ़ाया जाए ताकि परिवारों को अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए और ज्यादा समय दिया जाए।
वही पीड़ित परिवारों ने व्यवस्थापन की मांग करते हुए कहा कि हमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उरला में मकान दिया जाए। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, वार्ड पार्षद व एमआईसी सदस्य एम.जॉनी, पार्षद चंद्र प्रकाश पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
