कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों की ली बैठक, पारदर्शी और सुव्यवस्थित धान खरीदी के दिए निर्देश

दुर्ग। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 15 नवंबर से हो गया है। धान उपार्जन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने साइंस कॉलेज में नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया को त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में कुल 123 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 21 नवीन उपार्जन केंद्र शामिल हैं। जिले में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होकर 15 जनवरी तक चलेगी। गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में शासन द्वारा इस वर्ष महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया गया है। इसके तहत यदि कोई किसान अपने कुल दर्ज रकबे के अनुपात में कम धान लेकर भी उपार्जन केंद्र पहुंचता है, तब भी उसे पूरे रकबे के आधार पर आदान सहायता की राशि प्रदान की जाएगी।

धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत एवं फार्मर आईडी प्राप्त किसानों से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान का उपार्जन किया जाएगा। धान में अधिकतम 17 प्रतिशत तक नमी स्वीकार्य होगी। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके लिए मार्कफेड द्वारा फिंगरप्रिंट एवं आइरिस डिवाइस उपलब्ध कराई गई है। किसान 15 जनवरी तक की अवधि के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

टोकन व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि किसानों को 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से तथा शेष 30 प्रतिशत टोकन समितियों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। इससे उन किसानों को भी सुविधा मिलेगी, जिनके पास स्मार्टफोन अथवा अन्य डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं हैं। वे संबंधित समिति में पहुंचकर आसानी से टोकन प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित भूमि रकबे के आधार पर टोकन की पात्रता तय की गई है। इसके अनुसार 2 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों को एक टोकन, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे।

धान खरीदी के दौरान बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों में नए एवं पुराने बारदानों का स्टॉक बनाए रखने को कहा। साथ ही बारदानों की कमी की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए नियमित रूप से स्टॉक की निगरानी करने तथा आवश्यकता के अनुसार तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उपार्जन केंद्रों में धान की बोरियों का व्यवस्थित तरीके से स्टैक लगाने के निर्देश दिए, ताकि भौतिक सत्यापन के दौरान बोरियों की गिनती में आसानी हो। उन्होंने मोटा, पतला, सरना एवं अन्य किस्मों के धान के लिए अलग-अलग स्टैक तैयार करने को कहा। इसके अलावा खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारियों को पीवी ऐप एवं खरीदी केंद्र स्मार्ट मूल्यांकन पोर्टल (पीसीएसएपी) में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने आवंटित केंद्रों का निरीक्षण कर पीवी ऐप में निरीक्षण प्रतिवेदन अपडेट करने को भी कहा।

धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से इस वर्ष महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। इसके तहत धान खरीदी की पूरी अवधि यानी 15 नवंबर से 15 जनवरी तक किसी भी मिलर को धान उठाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले वर्षों में धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा उठाव किए जाने से रीसाइक्लिंग एवं अनियमितताओं की आशंका बनी रहती थी। इस बार पहले शत-प्रतिशत धान की खरीदी एवं उसका सुरक्षित संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

बैठक में कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे आज ही अपने-अपने आवंटित उपार्जन केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लें। उन्होंने पेयजल, शौचालय, फेंसिंग, तौल कांटे सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच कर कमियों को समय रहते दूर करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकें और खरीदी का कार्य सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।

बैठक में अपर कलेक्टर खेमलाल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर सृष्टि चंद्राकर, खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया, जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड राहुल कुमार, जिला सहकारी बैंक के हृदेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।