दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समय-सीमा की लंबित प्रकरणों के साथ विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन के लंबित आवेदनों के विभागीय निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रकरण लंबे अवधि तक लंबित न रखकर समयावधि में निराकृत करने के निर्देश दिये।कलेक्टर ने सार्थी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के संबंध में अवगत कराया कि सार्थी पोर्टल में आम लोगों की आवेदन के अलावा जनसमस्या निवारण शिविर के लंबित प्रकरण भी शामिल किये गये है। अधिकारी प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान देवें।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में नगरीय निकायों एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने समस्त विभाग के प्रमुख अधिकारियों को विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की डाटा एन्ट्री एलएमएस की पोर्टल में कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में वाहनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभागों में उपलब्ध वाहनों की जानकारी, यदि विभाग में वाहन नहीं है, ऐसी स्थिति में किराये से उपयोग में लायी जा रही वाहनों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। इसी प्रकार विभाग में वाहन नहीं है, लेकिन ड्राइवर पदस्थ है, तो इसकी भी पृथक जानकारी दी जाए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को क्षेत्र से संबंधित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण/अवलोकन कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा है। मतदान केन्द्रवार मतदाता संख्या का भी अवलोकन कर लिया जाए। मतदान दलों के लिए रूट चार्ट तैयार कर किया जाए। जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर मतदाता संख्या आदि के संबंध में अवगत कराएं।
निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित कर अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसी प्रकार निर्वाचन प्रशिक्षण का शेड्युल भी तैयार कर लिया जाए। उन्होंने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को मतगणना स्थल चयन कर आवश्यक व्यवस्थाएं और चुनाव संबंधित लंबित शिकायतें/अपील प्रकरण को समय पर निराकरण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक निधि से ऐसे कार्य जो स्वीकृत है और एक वर्ष से अधिक हो गये कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी विभाग, ऐसे कार्यों की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग उपलब्ध कराएं।
इसी प्रकार स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य नहीं करने वाले कान्ट्रेक्टर को ब्लैक लिस्टेट किया जाए।
कलेक्टर ने अवगत कराया कि कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन व अन्य संबंधित विभाग की शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने समिति स्तर पर कृषक पंजीयन जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अधिक से अधिक कृषकों का पंजीयन कर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने जनपदवार पंचायत गबन राशि की समीक्षा कर अधिकारियों को वसूली हेतु आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के केनाल को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। संबंधित एसडीएम एवं निकाय के अधिकारी अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सर्व विभाग प्रमुख अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों में तीन माह से ऊपर के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों की सूची कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराने निर्देशित किया हैं।
बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह व मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी एवं नगर निगमों के सभी आयुक्त, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
