दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अब सभी नई फाइलें केवल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रेषित की जाएं। इसी तरह अधिकारियों के अवकाश आवेदन भी इसी प्रणाली से प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की और साथ ही विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि लंबित मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर शीघ्र सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक समय पर पहुंच सके।
कलेक्टर ने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सभी विभागों को अपनी-अपनी साप्ताहिक कार्ययोजना के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को गतिविधियां संचालित करनी होंगी। वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर आयोजन करने को कहा गया है।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आयोजनों का फोटो और वीडियो दस्तावेज के रूप में संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत नगरीय निकायों को अनुपचारित जल प्रबंधन के लिए परियोजना प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने को कहा गया। वहीं 400 केवी डबल सर्किट पावरग्रिड रायपुर-पुल-धमतरी ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए गए।
जिला शिक्षा अधिकारी से विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र बनाकर विद्यालयों में वितरण की योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए उन्हें तहसील कार्यालय भेजा जाए, ताकि सत्यापन के उपरांत प्रमाण पत्र तैयार किए जा सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करने को भी कहा गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में सिकल सेल की जांच संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए संदिग्ध राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन शीघ्र करने को कहा गया, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने धान उपार्जन हेतु पीडीएस बारदाना के संग्रहण और सुरक्षित रख-रखाव की स्थिति की जानकारी ली। इस पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि बारदाना का संग्रहण समितियों द्वारा किया जा रहा है और वे इसे अपनी कस्टडी में सुरक्षित रूप से रख रहे हैं।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत होल्ड फॉर वेरिफिकेशन की श्रेणी में दर्ज हितग्राहियों का शीघ्र सत्यापन कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में विलंब होने से पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं, इसलिए संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कार्य पूर्ण करें, ताकि सभी पात्र महिलाओं को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
