विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले नौ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई क्रांतिकारी काम किए हैं…
नईदिल्ली (ए)। मोदी कैबिनेट ने फिल्म जगत को लेकर बुधवार 19 अप्रैल को बड़ा फैसला लिया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जितेंद्र सिंह ने कहा कि पायरेसी रोकने के लिए आने वाले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 लाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फ़िल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है. बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए. इसको लेकर बुधवार 19 अप्रैल को कैबिनेट ने ये अनुमति दी है।
फिल्म जगत को लाभ होगा अनुराग ठाकुर ने बताया कि पायरेसी को लेकर 2019 में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था. स्थायी समिति ने इस पर सुझाव दिए थे. फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी से नुकसान नहीं हो, इसलिये यह विधेयक तैयार किया गया है. इससे पूरे फिल्म जगत को लाभ होगा.
नेशनल क्वांटम मिशन से क्या होगा? अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए भी मंजूरी सरकार ने दी है. इसके लिए 6,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. साल 2023-24 से 2030-31 तक का इसकी समय सीमा है: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले नौ सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं और यह मिशन इस दिशा में एक बड़ा कदम है।
सिंह ने कहा कि आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़े पक्षकारों में शामिल है. उन्होंने कहा कि इस कदम से भारत छह देशों की साथ खड़ा हो गया है जिनके पास इस तरह की क्षमता है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि इन देशों में अमेरिका, कनाड़ा, फ्रांस, आस्ट्रिया, फिनलैंड और चीन शामिल है।
