भिलाई। रजिस्ट्री करने के लिए विभागीय नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दो नई सुविधाओं की शुरुआत करने का एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के.के. झा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इन नई सुविधाओं से औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के साथ-साथ जरूरतमंदों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्त एवं अन्य वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। रजिस्ट्री विभाग में होने वाली भीड़ एवं लेटलतिफी से वे बच सकेंगे।
ज्ञातव्य है कि रजिस्ट्री विभाग की इन सुविधाओं के तहत 25 हजार अतिरिक्त शुल्क देने पर रजिस्ट्री के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे रजिस्ट्री हो जाएगी। इसी तरह 15 हजार अतिरिक्त देने पर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कार्यालय जाकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। श्री झा ने कहा कि रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। रोजाना सैकड़ों लोग रजिस्ट्री के लिए पहुंचते हैं, जिसके कारण काफी भीड़ होती है। यहां तक की देर रात तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया चलती है और लोग हलाकान होते हैं।
ऐसे में औद्योगिक एवं व्यापारी संगठनों द्वारा लंबे समय से रजिस्ट्री प्रक्रिया में कुछ राहत की मांग की जा रही थी। प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय और वित्तमंत्री ओ पी चौधरी ने लोगों की मन:स्थिति को समझा और इस जटिल प्रक्रिया से राहत देने के लिए इन दो नई सुविधाओं की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक एवं व्यापारिक घरानों के पास पैसे तो हैं लेकिन उनके पास समय की कमी है। शासन ने काफी सोच समझकर इस वर्ग के लोगों के लिए यह कदम उठाया है जो स्वागतेय है। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अन्य सुविधाओं की भी बातें की जा रही हैं जो आगामी कुछ समय में दिखने लगेंगी। इन सुविधाओं से एक तरफ शासन को रेवेन्यू प्राप्त होगा वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत मिलेगी।
श्री झा ने कहा कि इन दो सुविधाओं के साथ शासन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। जिससे लोगों को राहत मिलेगी और आय का स्रोत भी बढ़ेगा।
